नई दिल्ली। राजधानी के लोगों को एक बार फिर भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिल्ली के हृदय कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में दिखाई देगी। सरस फूड फेस्टिवल के तहत दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग 17 राज्यों की संस्कृति और स्वाद के संगम के संगम से न केवल रूबरू हो सकेंगे बल्कि इन राज्यों के सामाजिक ताने बाने के बारे में भी जान सकेंगे और वहां की प्रसिद्ध व्यंजनों से परिचित हो सकेंगे और उसका स्वाद ले सकेंगे। यह राजधानी का एक लोकप्रिय उत्सव है जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर के लोग भी विभिन्न राज्यों के व्यंजन चखने और उसे कैसे बनाते हैं यह जानने के लिए आते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित हैंडीक्राफ्ट भवन पर सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश भर के 17 राज्यों की क़रीब 150 महिला उद्यमी व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है । ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं को न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल है बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में उनको दक्षता और महारथ हासिल है। ये महिलाएं और उनके साथ अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष लोग यहां अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सरस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल भी लांच किया जाएगा।
सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन 28अक्टूबर को हैंडिक्राफ्ट भवन कनॉट प्लेस में होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप मेंग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भारत सरकार, श्री गिरिराज सिंह जी, विशेष अतिथि, ग्रामीण विकास एवं उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री भारत सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति और ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्यमंत्री भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे।
कनाट प्लेस स्थित बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर 17 राज्यों के स्वाद की संस्कृति महकेगी। यहां के व्यंजन और संस्कृति से लोग रूबरू हो सकेंगे। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान की कैर सागरी, गट्टे की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी , बंगाल की हिलसा , फ़िश करी , तेलंगाना का चिकन , केरल की मालाबार बिरयानी, बिहार का लिट्टी चोखा , पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी सहित अन्य राज्यों के बेहतरीन स्वादिष्ट पकवान उपलब्ध रहेंगे। इसमें हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल,असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात सहित अन्य राज्य हिस्सा ले रहे हैं।