नई दिल्ली, 20 मई, 2022- यूरोपीय देशों की तरह पहली बार देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अब रोबोट आग बुझाएंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के दमकल विभाग के बेड़े में दो फायर फाइटर रोबोट को शामिल किया है। रोबोट की मदद से आग बुझाने वाला दिल्ली, देश का संभवतः पहला राज्य बन गया है। ये रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग रोबोट दिल्ली की तंग गलियों, गोदाम, बेसमेंट, जंगल की आग, फोर्सेबल एंट्री पॉइंट, अंडरग्राउंड या ह्यूमन रिस्क वाले तमाम इलाकों, तेल एवं केमिकल टैंकर, फैक्ट्री जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचकर और सीढ़ियों पर चढ़कर व शीशे तोड़कर आग बुझाने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “हमारी सरकार ने रिमोट कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग मशीनें खरीदी है। अब हमारा बहादुर फायरमैन 100 मीटर की दूरी से आग से लड़ सकता है। यह क्षति को कम करेगा और कीमती जीवन को बचाने में मदद करेगा।“ वहीं, दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि शायद देश में पहली बार दिल्ली में ऐसे रिमोट कंट्रोल रोबोट लाए गए हैं, जो आग पर दूर से काबू पाने में सक्षम होंगे। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने अभी दो रोबोट मंगाएं हैं। ट्राइल सफल होने पर ऐसे और भी रोबोट मंगाए जाएंगे।गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि रिमोट कंट्रोल रोबोट आग से लड़ने वाले जाबांजों के लिए संकट मोचन साबित होंगे। इनके आने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। यही नहीं, ये रोबोट ऊंचे दबाव के माध्यम से 2400 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी का प्रेशर भी छोड़ते हैं। स्प्रे और साधारण पानी की धार, दोनों इस रोबोट से जुड़े वायर लेस रिमोट के माध्यम से काम कर सकते हैं। यानि कि जिन जगहों पर पानी से आग कंट्रोल नहीं होती, वहां रोबोट के अंदर से निकलने वाले केमिकल और उससे निकलने वाले झाग आग पर नियंत्रण करेंगे।

ऐसे बचेगी दिल्ली फायर सर्विस में काम कर रहे जवानों की जान- यह रोबोट रिमोट कंट्रोल के जरिए संचालित किया जाता है। रोबोट ऐसे मैटेरियल से बना है, जिस पर आग, धुएं, गर्मी या किसी भी अन्य बाहरी विषय परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके निचले हिस्से में सेना के टैंकों की तरह टायरों के ऊपर क्रॉलर बेल्ट (ट्रैक) लगी होती है, जिसकी मदद से यह किसी भी जगह पर आसानी से जा सकता है। इसमें वैंटिलेशन फैन भी है, जिससे मशीन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते है। यह करीब 100 मीटर का इलाका एक साथ कवर कर सकता है और तुरंत आग पर काबू पाने में सक्षम है। जहां आग बुझाने के लिए खुद दमकलकर्मियों को अपनी जान हथेली पर रखकर आग में झुलसना पड़ता था। वहीं, उनका यह काम फायर फाइटर रोबोट करेंगे और वे सुरक्षित रहेंगे।

ऐसे काम करता है रोबोट- दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि दमकल में लगे पानी के पाइप रोबोट में फिट हो जाते हैं। रिमोट से इसे आग वाले जगह की तरफ भेजा जाता है। इमारत में आग लगी के धुएं को रोबॉट अपने वेंटिलेटर सिस्टम से बाहर निकालता है। रोबोट एक मिनट में 2400 लीटर पानी छिड़कता है। इनमे लगा स्प्रे पानी को छोटी बूंदों में बांटकर 100 मीटर दूर तक फेंकता है। इस रोबोट को दमकल की गाड़ियों के साथ अटैच करके प्रभावित क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाता है। इसमें 60 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक लगा है। खास बात यह है कि ये रोबोट 360 डिग्री पर रोटेट भी हो जाते हैं, इससे तंग गलियों में इसे ऑपरेट किया जा सकता है।

फायर कर्मियों को दी गई है स्पेशल ट्रेनिंग- दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि रोबोट को ऑपरेट करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के फायर फाइटर्स को विशेष ट्रेनिंग भी दिलाई गई है। एक अलग एसओपी भी बनाई गई है, जिसका पालन करते हुए आग पर काबू पाने के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि इसका इस्तेमाल कब, कैसे और किस तरह की घटनाओं के दौरान करना है। इस रोबोट में एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा हुआ है। यह कैमरा आग, धुएं और पानी के बावजूद साफ तस्वीरें दिखाने में सक्षम है। रोबोट के पिछले हिस्से में कनेक्टर लगे हैं, जिनमें पाइप लगाकर इसे वॉटर टैंकर से कनेक्ट किया जाता है। इसके ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा पंखा लगा हुआ है, जो न केवल एग्जॉस्ट फैन की तरह धुएं को बाहर फेंकने का काम करता है, बल्कि पानी की बौछारों को दूर तक पहुंचाने में भी मदद करता है।

ऑस्ट्रिया से खरीदा गया है यह रोबोट- मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि भीषण गर्मी के दिनों में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती है, जिसमें अब यह रोबोट मददगार साबित होने वाले हैं। इन्हें ऑस्ट्रिया की एक कंपनी से खरीदा गया था। कुछ माह पहले टीकरी कलां के पीवीसी मार्केट में लगी आग को बुझाने के लिए पहली बार विदेश से मंगाए गए एक रोबोट की मदद ली गई थी। आग को बुझाने के लिए दमकलकर्मी दो घंटे से मशक्कत कर रहे थे। उस पर रोबोट ने महज आधे घंटे में ही काबू पा लिया।

रोबोटिक फायर फाइटिंग मशीन की खूबियां-1. यह रोबोट 300 मीटर की दूरी से रिमोट के जरिए संचालित किया जा सकता है। आग, धुआं, गर्मी या किसी भी अन्य विषम परिस्थिति का असर नहीं होगा।
2. रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे आगजनी वाले इलाके में अंदर भेजा जा सकेगा।
3. इसमे सेना के टैंकों की तरह ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है, इसके जरिए यह रोबोट सीढ़ियों पर भी आसानी से चल सकता है।
4. ऊंची इमारतों, फैक्ट्रियों, अंडर ग्राउंड जगहों पर आग बुझाने में इस रोबोट का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा।
5. इसमे 140 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। साथ ही पानी बैछार के लिए कई नोजल लगे हुए है। इसमे जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है।
6. यह रोबोट चार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है।
7. रोबोट के आगे वाले हिस्से में सेंसर और कैमरा लगा है। सेंसर आग के नजदीक जाकर वहां के तापमान के मुताबिक अलग-अलग तरह से पानी के फव्वारे छोड़ेगा।
8. रोबोट के आगे के हिस्से में विभिन्न प्रकार के उपकरण भी लगाए जा सकते हैं, इसकी मदद से यह खिड़की अथवा दरवाजे को तोड़कर अंदर तक आग बुझा सकता है।
9. रोबोट में कैमरे लगे है जो आग लगी इमारत आदि के अंदर की स्थिति का जायजा ले सकते है। इससे आसानी से यह मालूल हो जाएगा कि वहां कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या नहीं।
10. रोबोट के पिछले हिस्से में पाइप जुड़ा होगा, जिससे यह बाहर खड़े टैंकरों से पानी को खींचकर अंदर चारों तरफ पानी की बौछार कर सकेगा। इससे कम समय में बिना किसी जोखिम के आग पर काबू पाया जा सकेगा।

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नई दिल्ली, 11 मई 2022- केजरीवाल सरकार बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के सपने को पूरा करते हुए दिल्ली में अल्ट्रा-मॉडर्न एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है ताकि दिल्ली के हर एक छात्र को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने पर फोकस किया जा सके। इस दिशा में उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के रोहिणी और धीरपुर कैंपस के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के 2306.58 करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी की बैठक में मंजूरी दी। इन दोनों कैंपस के तैयार होने के बाद यहां विभिन्न कोर्सेज में 26 हजार स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकेंगे| इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऐसे इनोवेटिव एजुकेशनल स्पेस तैयार करने पर फोकस कर रही है, जो स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से सीखने और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नए कैंपस में स्टूडेंट्स की सभी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्ट्रा-मॉडर्न सुविधाएं विकसित की जाएगी|

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करके स्कूलों से निकलते है, लेकिन प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद इनमें से केवल एक लाख बच्चों को ही किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाता है। दिल्ली सरकार ने इसका संज्ञान लेकर अपने विश्वविद्यालयों की क्षमता को बढ़ाना शुरू किया| इस दिशा में दिल्ली सरकार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दो नए कैंपस तैयार करवा रही है| उन्होंने बताया कि अबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों की मौजूदा संख्या चार हजार से अधिक है। वही, धीरपुर और रोहिणी में दो नए कैंपस के बनने के बाद यहां 26 हजार और छात्र एडमिशन ले पाएंगे|अंबेडकर विश्वविद्यालय के रोहिणी कैंपस को 1107.56 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। यह कैंपस 40 एकड़ में फैला होगा और यहां 10 हजार से अधिक सीट्स होंगी|वहीं, धीरपुर कैंपस 1199.02 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। इस कैंपस का क्षेत्रफल 49 एकड़ होगा और यहां 16 हजार से अधिक स्टूडेंट्स विभिन्न कोर्सेज में दाखिला ले पाएंगे|दोनों कैंपस में मल्टी-स्टोरी अकेडमिक ब्लॉक्स, कन्वेंशन ब्लॉक, हेल्थ-सेंटर, ऑडिटोरियम, एमएलसीपी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लाइब्रेरी ब्लॉक, एम्फीथिएटर, गेस्ट हाउस, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग हॉस्टल सहित दोनों कैंपस में विभिन्न प्रकार के रेजिडेंशियल यूनिट्स का भी निर्माण किया जाएगा।डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा हमेशा से केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता रही है और सरकार हर तबके के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने के अपने विज़न को पूरा करने के लिए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जारी रखेगी।

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नई दिल्ली, 11 मई 2022- केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने आज कांग्रेस नेता संजय गहलोत, भरत भूषण, राजेश कुमार, मोहित प्राचा और विकास उज्जैनवाल के साथ अन्य सैंकड़ों साथियों को टोपी और पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी में शामिल किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी से आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान भी मौजूद थे।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि केजरीवाल मॉडल और आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से प्रभावित होकर न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग पार्टियों से लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजेंद्र नगर विधानसभा से दिल्ली नगर निगम के पूर्व कांग्रेस पार्षद एडवोकेट संजय गहलोत, कांग्रेस नेता एवं एडवोकेट भरत भूषण, कांग्रेस नेता राजेश कुमार, मोहित और विकास उज्जैनवाल अपने सैंकड़ों साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। सभी का आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत है।

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ऐसे काम करता है सीवेज पंपिंग स्टेशन- दिल्ली में सीवर लाइनें इस तरह से बिछाई जाती हैं ताकि सीवेज गुरुत्वाकर्षण के सहारे एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। हालांकि, यह तरीका हर जगह कारगर साबित नहीं होता है। ऐसी जगहों पर जहां सीवेज को एक निचले स्थान से लिफ्ट करके ऊंचे स्थान पर ले जाना होता है, वहां सीवेज पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल सीवेज को ऊपर की ओर सीवर लाइन में धकेलने के लिए किया जाता है। सीवेज पंपिंग स्टेशन में एक कुआं होता है, जो लगातार आ रहे सीवेज को इकट्ठा करता है। इसके भरने से ठीक पहले एक बड़े मोटर के जरिये इसे आगे सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट की ओर पंप कर कर दिया जाता है। अब तक इस सीवेज पंपिंग स्टेशन को मैनुअली ही ऑपरेट किया जाता था। ऐसे में कई बार वक्त पर पंप के चालू न होने के कारण शहर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या आती थी। लेकिन अब नए सेंसर के लगाए जाने से किसी भी तरह के ‘ह्यूमन एरर’ की गुंजाइश खत्म हो गई है।यमुना नदी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम कर रही है, ताकि यहां से निकालने वाले पूरे सीवेज को एकत्रित कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर ट्रीट किया जा सके। यहाँ से निकालने वाले पूरे सीवेज को एसटीपी तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जगह-जगह 116 सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) बनाए गए है। एसपीएस में लगे मोटर पंप के माध्यम से सीवेज को एसटीपी तक भेजा जाता है, जहां इसे ट्रीट कर आगे नालों में छोड़ा जाता है।

सीवर पंपिंग स्टेशन में पहले आती थी यह दिक्कतें- सीवेज को एसटीपी प्लांट तक पहुंचाने के लिए सीवर पंपिंग स्टेशन में पंपिंग मोटर सेट लगे होते हैं। सीवेज पपिंग स्टेशन को एक ऑपरेटर चलता चलाता था, लेकिन कई बार एसपीएस के वक्त पर न चला पाने या जरूरत से ज्यादा चलने के कारण तकनीकी खराबी आ जाती थी। खराब पंप सेट को ठीक कराने में काफी समय लगता था। पंप मोटर सेट के बंद होने की स्थिति में सीवर ओवरफ्लो होकर सीधे सड़कों या गलियों में बहने लगता था। एसपीएस में सीवर के पानी का लेवल ज्यादा होने पर गाद, सीवर लाइन में जम जाती थी जिससे सीवर लाइन का मुह धीरे-धीरे छोटा होता जाता था और इसकी क्षमता भी कम होने लगती थी। ऐसी स्थिति में सीवेज पपिंग स्टेशन के ठीक होने के बाद उसे चालू करने पर आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में अचानक कैपेसिटी से ज्यादा सीवेज का लोड पड़ता था। ऐसी स्थिति में सीवर के पानी को पूरी तरह ट्रीट करने में दिक्कत आती थी। यानि कि जहां एक तरफ आम नागरिकों को सीवेज ओवर-फ्लो की समस्या का सामना करना पड़ता रहा था। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड को सिस्टम को बार-बार दुरुस्त करने और सीवेज को ट्रीट करने में आने वाली परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। अब दिल्ली सरकार द्वारा आईओटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जाने पर इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी।

ऐसे काम करेगा मॉनिटरिंग डिवाइस- सीवेज़ पपिंग स्टेशनों पर लगाए गए आईओटी डिवाइस में लगा सेंसर यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीएस के अंदर सीवर का गंदा पानी किस लेवल तक भर चुका है। जैसे ही सीवर का पानी नॉर्मल लेवल से अधिक भर जाएगा, मॉनिटरिंग डिवाइस के माध्यम से इसकी जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को मिल जाएगी। इस मॉनिटरिंग डिवाइस के जरिये सीवर के पानी की मात्रा आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। रोजाना एसपीएस का मैनुअल निरीक्षण, मैनुअल पंप कंट्रोल सेटिंग्स और डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही लगातार ऑटोमैटिक डाटा कलेक्ट होने के कारण अब पंपिंग स्टेशनों पर सीवर के पानी भर जाने के बाद पंप चलाने का सही समय और पैटर्न भी पता चल जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट मिलने से पंपिंग स्टेशन पर तैनात कर्मचारी की जवाबदेही तय हो सकेगी, जिससे दीर्घावधि में यह जानने में भी मदद मिलेगी कि सीवर पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) को चालू करने का सही वक़्त क्या रहता है, ताकि सीवर लाइनों में दबाव न बढ़े। एसपीएस में पावर मीटर रीडिंग, प्रतिदिन खर्च यूनिट, प्रतिदिन सीवर निकासी, विद्युत कटौती, पंपिग स्टेशन से जुड़ी सीवर लाइनों में समस्या होने का रिकार्ड भी पता चलेगा।

शहर के सभी सीवेज पंपिंग स्टेशनों के सही समय पर चलने और बंद होने के कारण सीवेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोनों पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा। सीवेज की बराबर सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सकेगा, ऐसे में एसटीपी बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। सीवर लाइनों में भी सीवेज समान्य दबाव के साथ नियंत्रित तरीके से बहेगा, जिससे सीवर लाइन में सिल्ट जमा नहीं होगी। जबकि पहले पंपिंग स्टेशन के सही समय पर न चल पाने के कारण अक्सर सीवेज का फ्लो रुक जाता था। बार-बार सीवेज के एक जगह ठहरने के कारण सीवर लाइन में जगह-जगह सिल्ट इकट्ठा होकर जम जाती थी, जिससे सीवर ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अब सीवेज समान्य दबाव के साथ बहेगा।

हर स्टेशन पर प्रशिक्षित कर्मचारी हैं तैनात- जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली की बढ़ती आबादी के साथ-साथ सीवेज में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका प्राथमिकता के आधार पर शोधन जरूरी है। सीवर संबंधित समस्याओं से निपटने और यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। अब एसपीएस योजनाबद्ध तरीके से डिवाइस की मदद से ऑपरेट किए जा रहे है। ये डिवाइस न केवल पंपिंग स्टेशनों का सफलता पूर्वक संचालन करने में योगदान दे रहे हैं, बल्कि शहरी सीवरेज सिस्टम को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीवर के बढ़ते दबाव को देखते हुए पंपिंग स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई है। हर स्टेशन पर प्रशिक्षित कर्मचारियों नियुक्त है ताकि सेंसर से अलार्म का मैसेज आते ही पंपिंग मोटर को चलाने कि जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। इससे बरसात के दिनों में सीवरओवर फ्लो की समस्या से लोगों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड पानी के उत्पादन और वितरण के साथ सीवर मैनेजमेंट और गंदे पानी के ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभा रहा है।

2025 तक यमुना को साफ करना दिल्ली सरकार का लक्ष्य- जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि पानी व सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सरकार का काम है। लोग टैक्स देते हैं, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को अगले तीन साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी है, जिस तरह पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया, वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना ही मुख्य मकसद है। यमुना क्लीनिंग सेल नए एसटीपी, डीएसटीपी का निर्माण, मौजूदा एसटीपी का 10/10 तक उन्नयन और क्षमता वृद्धि, अनधिकृत कालोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाना, सेप्टेज प्रबंधन, ट्रंक/परिधीय सीवर लाइनों की गाद निकालना, पहले से अधिसूचित क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना, आइएसपी के तहत नालों की ट्रैपिंग, नालियों का इन-सीटू ट्रीटमेंट आदि कार्यों को कर रही हैं, ताकि दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। साथ ही जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके।

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नई दिल्ली: 7 मई 2022- केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में ‘आप’ के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आज जम्मू-कश्मीर से पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव, प्रांत अध्यक्ष राजेश परगोत्रा, राज्य सचिव गगन प्रताप व पुरषोत्तम और पैंथर्स पार्टी के दिल्ली प्रमुख सुदेश डोगरा के साथ अन्य कई साथियों का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। ‘आप’ पीएसी सदस्य दुर्गेश पाठक और जम्मू-कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज इमरान हुसैन ने टोपी और पटका पहनाकर सभी को पार्टी में शामिल किया। इस दौरान नवनिर्वाचित ‘आप’ जम्मू-कश्मीर प्रभारी गौरव और सलाउद्दीन भी मौजूद रहे।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक नए अध्ध्याय की शुरुआत हो रही है। आज जम्मू-कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए वहां के तमाम मजबूत नेता, मंत्री, पैंथर्स पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसमें मुख्यतौर पर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव, प्रांत अध्यक्ष राजेश परगोत्रा, राज्य सचिव गगन प्रताप और पुरषोत्तम जी और पैंथर्स पार्टी के दिल्ली प्रमुख सुदेश डोगरा जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी का आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं।

हर्ष देव का परिचय- संजय सिंह ने कहा कि हर्ष देव जम्मू-कश्मीर में 3 बार विधायक रहे। चूंकि वहां 6 सालों की अवधि होती है इसलिए वह 18 वर्षों तक विधायक रहे। आजादी के बाद से जितने स्कूल वहां नहीं बने, 2002-2005 तक तीन वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने उससे ज्यादा स्कूल बनाए। 22 डिगरी कॉलेज बनाए, 11000 स्कूल बनाए और हावर्ड जैसी संस्था ने इनको वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। एक ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे लेजिस्लेटर, एक ऐसे विधायक और एक ऐसे मंत्री जिनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी सम्मानित किया गया। हर्ष देव पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं।आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर हर्ष देव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। विशेषतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देने में जो भूमिका रही है, उसकी सराहना हर राज्य में हो रही है। इसी प्रकार के बदलाव की जम्मू-कश्मीर को भी जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के लोग मूलभूत सुविधाओं से कई वर्षों से वंचित हैं, उनको भी यह तमाम सुविधाएं मिल सकें, भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके और एक गुड गवर्नेंस जो अक्सर हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में संभव करके दिखाया है, वही गुड गवर्नेंस जम्मू-कश्मीर को भी मिल सके। तमाम समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब एक अच्छी सरकार वहां आए और यह सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ही संभव है।

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07 मई, नई दिल्ली- केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के प्रतिष्ठित बाज़ारों के पुनर्विकास करने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को विभिन्न मार्केट एसोसिएशन से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 50 मार्केट एसोसिएशन ने आगे आकर अपने बाजारों को पुनर्विकास के लिए चुनने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए लिंक पर आवेदन किया है। पिछले महीने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 40 मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक कर उनसे शहर के प्रतिष्ठित बाजारों के पुनर्विकास के लिए सुझाव लिए थे।

बैठक के ठीक बाद, सरकार ने मार्केट एसोसिएशन से उनके बाजारों और वहां मौजूदा समस्याओं के बारे में विवरण मांगने के लिए एक लिंक जारी किया था। लिंक पर आवेदन देने की अंतिम तिथि 6 मई 2022 थी। मार्केट एसोसिएशन ने केजरीवाल सरकार के इस अनूठे पहल में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों ने अब अपने पुनर्विकास के लिए सरकार से मदद मांगी है। और दिल्ली के 50 मार्किट एसोसिएशन ने इसके लिए आवेदन किया है।दिल्ली सरकार अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने व लोगों को खरीददारी का बेहतर अनुभव देने के साथ-साथ व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन करते हुए इन आवेदनों में से पुनर्विकास के लिए शीर्ष 5 बाजारों को चयन करने की प्रक्रिया को शुरू करेगी।

बाजार पुनर्विकास के अगले चरण में क्या किया जाएगा

सरकार प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए एक चयन समिति गठित करने की योजना बना रही है जो सभी बातों का ध्यान रखते हुए पुनर्विकास के लिए 5 बाजारों का सावधानीपूर्वक चयन करेंगे। पुनर्विकास की प्रक्रिया में सरकार मार्केट एसोसिएशन को भी शामिल करेगी और उनके इनपुट को ध्यान में रखते हुए बाजारों के पुनर्विकास का काम करेगी ताकि बाजार में व्यापार करने वाले व्यवसायियों को इसका अधिकतम लाभ मिले। पुनर्विकास के लिए चुने जाने के बाद इन बाजारों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और उन प्रमुख मुद्दों को समझने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा जिन्हें हल करने की आवश्यकता है और फिर उनके पुनर्विकास की योजना निर्धारित की जाएगी।

बाज़ार पुनर्विकास योजना की मुख्य विशेषताएं

केजरीवाल सरकार द्वारा चयनित बाजारों को मॉडल मार्केट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इन बाजारों के विकास के लिए दुनियाभर के बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाया जाएगा। सरकार इसके लिए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास आर्किटेक्चरल फर्मों का चयन करेगी जो चयनित बाजारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेंगे। बाजारों में विश्वस्तरीय सड़कों को विकसित करने के साथ-साथ बिजली की लाइनों में सुधार करने, सीवेज पाइपलाइनों को बेहतर करने, पार्किंग एरिया डेवलप करने, सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के साथ-साथ, पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल फुटपाथ आदि जैसी चीजें विकसित की जाएंगी जिससे बड़ी संख्या में खरीददारों की बाजारों तक आवागमन की पहुंच आसान बनेगी और उन्हें एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्राहकों के साथ-साथ विक्रेताओं को अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बाजार के चारों ओर के क्षेत्र को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन मॉडल बाजारों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी की जाएगी, जिससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिलेगी।

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06 मई, नई दिल्ली- दिल्ली के युवाओं की अपस्किलिंग के लिए प्रतिबद्ध केजरीवाल सरकार शानदार अपने टेक्निकल संस्थानों में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाएं विकसित कर रही है| इस दिशा में केजरीवाल सरकार शहादरा स्थित आईटीआई संस्थान में स्टेट ऑफ़ आर्ट फैसिलिटी से लैस 2 वर्ल्ड क्लास बहुमंजिला अकेडमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण करवा रही है| उपमुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों व कंसलटेंट के साथ इस परियोजना के पहले फेज के ले-आउट प्लान व डिज़ाइन की समीक्षा की और अपने सुझाव दिए| इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना चाहते है और जब इन बिल्डिंग ब्लाक का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां सीट की संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी|

श्री सिसोदिया ने कहा कि हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए उन्हें 21वीं सदी के कौशलों से लैस करना बेहद आवश्यक है और इस दिशा में केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है| उन्होंने कहा कि शाहदरा आईटीआई में नई बिल्डिंग के तैयार होने से यहां बड़ी संख्या युवा आईटीआई के साथ-साथ पॉलीटेक्निक व अन्य स्किल कोर्सेज में दाखिला ले पाएंगे| श्री सिसोदिया ने कहा कि आईटीआई शाहदरा के पुनर्विकास से छात्रों के लिए कई नए अवसर खुलेंगे। आज ग्रेजुएट होने के बाद भी, युवा 21वीं सदी के स्किल्स न होने के कारण नौकरियों के लिए भटकते है लेकिन यहां से स्किल बेस्ड कोर्स करने के बाद उनके पास नौकरी की बेहतर संभावनाएं होंगी।

किन सुविधाओं से लैस होगी आईटीआई शहादरा की नई बिल्डिंग

– एडमिनिस्ट्रेशन जोन
– अकेडमिक जोन
– विभिन्न ट्रेड के लिए वर्कशॉप एरिया
-स्किल सेंटर
-स्पेशलाइज्ड लैब
– शानदार एम्फीथिएटर
-ऑडिटोरियम
-कांफ्रेंस रूम, ऑडियो-विजुअल रूम
-कैंटीन व लाइब्रेरी

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13 अप्रैल, नई दिल्ली- केजरीवाल सरकार द्वारा डिजिटल क्रांति के दौर में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सूचना एवं प्रसारण निदेशालय(डीआईपी) में हाई-एंड सुविधाओं से लैस पहले इन-हाउस ऑडियो-विडियो स्टूडियों की शुरुआत की गई| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस स्टूडियों का उद्घाटन किया| इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पहली बार ऐसे स्टूडियो की शुरुआत हो रही है| ये स्टूडियो सरकार की नीतियों व योजनाओं को डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाने व उन्हें जागरूक करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा|

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में सूचना क्रांति के दौर में आमजन तक सरकारी की नीतियों व योजनाओं की सूचना पहुँचाने की दिशा में ये स्टूडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जहाँ दिल्ली सरकार के विभाग अपनी योजनाओं व नीतियों को आम लोगों तक सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पहुँचाने के लिए अपने इस इन-हाउस सेटअप का इस्तेमाल कर पाएंगे|

स्टूडियो की विशेषताएं

– साउंड-प्रूफ स्टूडियो सेटअप
– हाई-एंड ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग सुविधाएं
– एडिटिंग की आधुनिक सुविधाएं
– पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग सुविधाएं
– क्रोमा सेटअप

डीआईपी के निदेशक मनोज द्विवेदी ने कहा कि सूचना क्रान्ति के इस युग में डीआईपी ने सरकार के महत्वपूर्ण संदेशों को आम जनता तक पहुंचने का काम किया है। इस कड़ी में डीआईपी में इस ऑडियो-विजुअल स्टूडियो की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से हम और बेहतर ढंग से लोगों को जागरूक करने व उनतक सरकार की लाभकारी नीतियों के विषय में जानकारी पहुँचाने का काम करेंगे|

उल्लेखनीय है कि स्टूडियो के साथ-साथ डीआईपी में 200 वर्ग फीट का एक एलईडी पैनल भी स्थापित किया गया है|

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नई दिल्ली, 12 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट लेने वाले केजरीवाल का एक और कारनामा का उजागर आज सोनिया विहार में हो गया है। जब दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और जलबोर्ड ने पानी सप्लाई करने से मना कर दिया, उस समय लोग टैंकरों से पानी भरने को मजबूर हो गए जिसे देखते हुए सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के प्रयासों से 89 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार द्वारा जलाशय का निर्माण कराया गया, लेकिन केजरीवाल अपने नाम का बोर्ड लगाकर खुद उस काम का क्रेडिट ले रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है।

आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रदेश भाजपा द्वारा दिल्ली के विभिन्न घाटो पर यमुना सफाई एवं यमुना आरती का कार्यक्रम रखा गया जिसमें प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों सहित सांसद एवं विधायक भी शामिल हुए। सोनिया विहार में यमुना सफाई कार्यक्रम में शामिल हुए श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि लगभग 27 करोड़ लीटर पानी वाले भूमिगत जलाशय का निर्माण केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत दिए गए फंड से हुआ है और आज सोनिया विहार के लोगों को 24 घंटे शुद्ध पानी मिल रहा है।

श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि यमुना सफाई के लिए करोड़ो रुपये केंद्र सरकार से दिए गए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने सफाई के नाम पर सिर्फ घोटाला किया और विज्ञापनों में पैसे को पानी की तरह बहा दिया। पिछले सात सालों से केजरीवाल यमुना सफाई का ढिंढोरा पीट रहे हैं और जब चुनाव आता है तो यमुना में डूबकी लगाने का झूठा सपना दिल्ली को दिखाते रहते हैं। केजरीवाल आखिर कब तक दिल्लीवालों को झूठा सब्जबाग दिखाते रहोगे?

सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि सोनिया विहार में जिस भूमिगत जलाशय का निर्माण हुआ है वहां केजरीवाल सरकार द्वारा लगाए गए बोर्ड पर अमृत योजना का जिक्र तक नहीं है जिसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। यह निर्लज्जता की हद पार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि अपनी पोल ना खुले इसके लिए दिल्ली सरकार ने बोर्ड पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नाम तो दूर की बात है, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अमृत योजना का नाम तक नहीं लिखा।

नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कलिन्दी कुंज में यमुना सफाई एवं यमुना आरती में शामिल होते हुए कहा कि पिछले सात सालों से यमुना सफाई के नाम पर सिर्फ वायदें किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर केजरीवाल सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है और अब तो दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल से यमुना सफाई की उम्मीद छोड़ दी है।

आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर यमुना सफाई कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा एवं श्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी एवं श्री सुनिल यादव, विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री अनिल बाजपेयी एवं श्री अजय महावर सहित प्रदेश, जिला एवं मंडल के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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• प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा पढिये क्या पांच सूत्री मांगे
• बर्खास्त आंगनबाड़ी महिलाओं को तुरंत बहाल करें केजरीवाल सरकार-आदेश गुप्ता
• दिल्ली के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के रोके हुए वेतन तुरंत दें केजरीवाल सरकार-आदेश गुप्ता
• किसानों को मुआवजा दे केजरीवाल सरकार-रामवीर सिंह बिधूड़ी
• वोकेशनल ट्रेनर्स और कंट्रैक्ट वर्कर्स को न्यूनतम वेतन दें केजरीवाल सरकार-रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज दिल्ली की समस्याओं से संबंधित पांच सूत्रिय मांगों को लेकर माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली भाजपा द्वारा रखी गई पांच सूत्रिय मांगों में 22 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या, गेस्ट शिक्षक की समस्या, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी को पिछले कई सालों से वेतन नहीं मिलने की समस्या, वोकेशनल ट्रेनर्स को कम वेतन दिए जाने की समस्या एवं डेढ़ लाख से अधिक कन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक नियमित ना करने की समस्या शामिल हैं।

श्री आदेश गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर 22 हज़ार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनका दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण योगदान हैं, पिछले कई दिनों से अपनी वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए लगभग 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आज माननीय उपराज्यपाल से मांग की है कि दिल्ली सरकार को एक आदेश जारी कर उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रखा जाए एवं उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। अपना परिवार चलाने के साथ-साथ दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा भी इन्हीं आंगनबाड़ी महिलाओं के हाथों में हैं ऐसे में इनके साथ दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए।

श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान को नौटंकी करार देते हुए कहा कि पंजाब चुनाव से पहले उन्होंने नियमित करने की बात कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक एक भी गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में गेस्ट टीचर्स के बजट भी सिर्फ छह से सात महीनों का रखा गया है। दिल्ली के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का  पिछले दो सालों से वेतन रोका गया है और आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉलेज के अंदर केजरीवाल सरकार अपने आदमी को रखना चाहती है और कॉलेज द्वारा मना किए जाने के बाद उनकी सज़ा दिल्ली के 12 कॉलेज के शिक्षकों को विकास फंड को रोक कर दिया जा रहा है।

श्री गुप्ता ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के लोग केजरीवाल सरकार के आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में हमने आज एक समर्थन पत्र भी दिया है जो ड्यूटा(क्न्ज्।) की ओर से दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में या तो कन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो या फिर वोकेशनल ट्रेनर्स हो, उन्हें दिल्ली में न्यूनत्तम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है जबकि केजरीवाल पूरे देश में जा कर कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में न्यूनतम वेतन 20 हज़ार रुपये कर दिया है लेकिन हकीकत ये है कि वोकेशनल ट्रेनर्स को 16,000 रुपये और लगभग 1.5 लाख कंट्रैक्ट वर्कर्स हैं उन्हें 10 से 11 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं जिसको लेकर हमने मांग की है कि अगर केजरीवाल सरकार उनका वेतन नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम उन्हें न्यूनतम वेतन तो दिया जाए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों की जमीन केजरीवाल सरकार 17 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से  ले रही है जबकि केंद्र सरकार फरीदाबाद में 8 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की जमीन सड़क बनाने के लिए ले रही है। पिछले 15 सालों से  किसानों के जमीन का मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का किसानों को मुफ्त बिजली देना, लाल डोरा बढ़ाना एवं कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का वायदा आज तक पूरा नहीं किया है। इन सभी बातों को आज हमने माननीय उपराज्यपाल के सामने रखी है और उन्होंने अश्वासन दिया है कि इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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