गांवों के हितों के लिए एलजी व सीएम आवास के पास पालम 360 खाप ने कि महापंचायत
दो अक्तूबर को राजघाट पर नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना व आंदोलन शुरू करने का ऐलान करेंगे: चौ. सुरेंद्र सोलंकी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल और LG आवास के बाहर दिल्ली के गांवों के हितों के लिए और उनके ऊपर थोपे गए अन्याय पूर्ण कानूनों व नियमों के खिलाफ पालम 360 खाप ने महापंचायत की।

इस दौरान महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान चौ.सुरेंद्र सोलंकी ने चेतावनी दी कि ग्रामीणों ने सरकारों से दो-दो हांथ करने की ठान ली है और 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे और आंदोलन शुरू करने का एक बड़ा ऐलान करेंगे।

चंदगीराम अखाड़ा के सामने आयोजित महापंचायत में पालम 360 खाप के अधीन सभी खापों के प्रतिनिधियों के करीब 10 हजार लोगो ने शिरकत की।

इस मौके पर चौ.सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि राजधानी के ग्रामीणों के साथ देश आजाद होने के बाद भी अन्याय होना बदसलूकी जारी है,लेकिन वह अब अन्याय बर्दास्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की कृषि भूमि कोड़ियों के भाव अधिग्रहण करके उन्हें बेरोजगार कर दिया।

इस दौरान गांवों में मौजूद ग्रामसभा की भूमि सरकार ने हड़प ली,जबकि यह भूमि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोड़ी गई थी।
चौ.सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई पहल नहीं की। वहीं उनको नौकरी व वैकल्पिक प्लाट भी नहीं दिए गए। दूसरी ओर ग्रामीणों पर हाउस टैक्स, कनवर्जन चार्ज,पार्किंग शुल्क समेत कई प्रकार के टैक्स लगाने के साथ-साथ भवन उप नियम जैसे कई नियम थोप दिए गए। इसके अलावा एक भी मास्टर प्लान में गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया और ग्रामीणों को राहत देने का कार्य नहीं किया गया। इस तरह ग्रामीण अपना जीवन गुलाम भारत की तरह व्यतीत कर रहे है। वही,उन्होंने अपनी मांगे भी बताई उन्होंने कहा कि गांवों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाए,संशोधित एवं किसान हितैषी लैंड पूलिंग पॉलिसी,डी.डी.ए.पॉलिसी,लैंड म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) शुरू किया जाए,धारा 81 एवं 33 समाप्त किया जाए,धारा 81 के तहत पुराने मुकदमे वापिस लिए जाए,दिल्ली सरकार की ओर सेे ग्रामसभा की जमीन को डीडीए को देना बंद किया जाए,धारा 74/4 और 20 सूत्री के तहत गरीबों को अवंटित भूमि एवं प्लोटों को मालिकाना हक दिया जाए, लाल डोरे का विस्तार किया जाए, ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण करने के मामले में अल्टरनेटिव प्लॉट जल्द से जल्द दिए जाए,गांव वालों को पुश्तैनी संपति का मालिकाना हक भी दिया जाए।,वही आपको बताते चले कि ग्रामीणों में अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर इस कदर रोष है कि महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की

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