दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने प्रैस को जारी ब्यान में कहा कि केन्द्र की सरकार ने यूसीसी कानून बनाने से पूर्व आदिवासियों और सिखों के आनंद विवाह अधिनियम के मुद्दे पर सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के गठन के फैसले से पता चलता है कि सरकार सिख समुदाय की चिंताओं से अनजान नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि न केवल सिखों का आनंद विवाह अधिनियम अलग है, बल्कि सिख हर मामले में अद्वितीय हैं और उनका एक अलग अस्तित्व है और सिख एक अलग समुदाय हैं।
सः सरना ने कहा सिख समुदाय की परंपराएं, समारोह, त्यौहार, आदि सभी अलग-अलग हैं।

इसलिए, यूसीसी पर सिखों का विरोध एक अलग आनंद विवाह अधिनियम तक सीमित नहीं है। समग्र रूप से सिखों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। ऐसे में भारत सरकार इस प्रस्तावित बिल से आदिवासियों को बाहर रखने पर विचार कर रही है. इसी प्रकार सिख समुदाय को भी इस बिल से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि सिखों की हर दृष्टि से अपनी अलग पहचान है। उन्होंने कहा दूसरा तथ्य यह है कि सिखों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले, केंद्र सरकार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, जो सिखों की संसद है, और प्रतिनिधि राजनीतिक वर्ग शिरोमणि अकाली दल और श्री अकाल को समर्पित अन्य प्रमुख नेताओं से परामर्श करना चाहिए। सिखों के परामर्श और अनुमोदन के बिना लिया गया कोई भी निर्णय न तो नैतिक रूप से सही होगा और न ही सिख समुदाय इसे स्वीकार करेगा।

सः सरना ने कहा क्यों ना इस पर, मनजिंदर सिंह सिरसा, हरमीत सिंह कालका और तरलोचन सिंह जैसों से एक सवाल पूछा जाना चाहिए जो अपने हितों के लिए समुदाय की अलग पहचान को अस्वीकार कर रहे थे और यूसीसी का आँख बंद करके समर्थन कर रहे थे और इसके बारे में गलत बयानबाजी भी कर रहे थे। अब जब केंद्र सिखों के आनंद विवाह अधिनियम के मुद्दे पर विचार कर रहा है, तो क्या वे भी अपनी कही गई बातों से यू-टर्न लेंगे?

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