सरकार ने 2023-24 के आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं को राहत देने के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा की। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए इस योजना पर ब्याज दर बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी गई है। एक जनवरी, 2023 से पहले इस पर 7.6 फीसदी ब्याज मिलता था। अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाने व 8 फीसदी ब्याज दर के लिहाज से देखें तो वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के रूप में हर महीने होने वाली कमाई दोगुनी हो जाएगी। पांच साल की परिपक्वता अवधि के बाद उन्हें 12 लाख रुपये ब्याज के साथ कुल 42 लाख रुपये मिलेंगे।

42 लाख मिलेंगे ब्याज के साथ परिपक्वता अवधि के बाद

क्या है योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए है। इसमें बेहतर रिटर्न मिलने के साथ जोखिम भी नहीं रहता है क्योंकि यह योजना सरकार चलाती है। 2004 में शुरू इस योजना का मकसद सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय मदद देना है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने ब्याज के रूप में एक नियमित आय मिलती है।

योजना के तहत ऐसे समझें पूरा गणित
अधिकतम जमा  30 लाख रुपये
नई ब्याज दर      8 फीसदी
परिपक्वता अवधि    5 साल
मासिक ब्याज 20,000 रुपये
तिमाही ब्याज     60,000 रुपये
सालाना ब्याज     2.40 लाख रुपये
कुल ब्याज  12 लाख रुपये
परिपक्वता पर मिलने वाली रकम : 42 लाख
अधिकतम निवेश(एक जनवरी से पूर्व) 15 लाख
पुरानी ब्याज दर   7.6 फीसदी
परिपक्वता अवधि     5 साल
मासिक ब्याज       9,500 रुपये
तिमाही ब्याज      28,500 रुपये
सालाना ब्याज     1.14 लाख रुपये
कुल ब्याज  5.70 लाख रुपये

परिपक्वता पर मिलने वाली रकम : 22.70 लाख

1.50 लाख तक पा सकते हैं टैक्स छूट
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सरकार हर तिमाही के आधार पर ब्याज दर में संशोधन करती है। इसमें पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ एकल खाता या संयुक्त खाता खोल सकते हैं। खास बात है कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इस योजना में निवेश करने पर आप 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी पा सकते हैं।

-बलवंत जैन, कर एवं निवेश सलाहकार

निवेश की सीमा बढ़ाने से होगा लाभ : वित्त सचिव
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि लघु बचत योजनाओं में निवेश सीमा बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों व मध्य वर्ग को लाभ होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है। इसके अलावा, मासिक आय खाता योजना में अधिकतम जमा सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई है। सोमनाथन ने कहा, इन योजनाओं की निवेश सीमा में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ था।

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