ग्राउंड अलॉटमेंट के लिए सरकारी विभागों के बीच फंसी रामलीला कमेटिया.
राजधानी में मुगलकाल से रामलीला आयोजन हो रहा है, और तभी से लीला आयोजन के लिए आयोजको को 45 दिन के लिए ग्राउंड मिलता रहा है लेकिन इस वर्ष एमसीडी अधिकारियों की तुगलकी नीतियों के चलते लीला मंचन के लिए नगर निगम ने सिर्फ 15 दिन के लिए ही ग्राउंड अलॉट करने का फरमान जारी किया है , श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने महासंघ की बैठक में बताया एमसीडी ने एक सर्कुलर संख्याडी 1एन सी /डीडीएच/ एच क्यू/एमसीडी/2023 _24/1065 दिनाक 11/10/2023 जारी करके लीला आयोजन के लिए ग्राउंड 15 दिन के देने का ऐलान किया इतनी कम अवधि में लीला मंचन करना असंभव है अर्जुन कुमार के मुताबिक हर वर्ष लीला आयोजन 11 दिन होता है, मंचन की तैयारियों के लिए विशाल पंडाल, भव्य स्टेज, बिजली आदि कार्य में 20 दिन लग जाते है, रामलीला आयोजन के लिए भूमि पूजन का कार्य पितृपक्ष से पूर्व होना भी जरूरी है, ऐसे में लीला आयोजन के लिए ग्राउंड 45 दिन पहले ही आंबटित होना जरूरी है
अर्जुन कुमार के अनुसार इस बार डीडीए ने अपने कई ग्राउंड ऑक्शन के लिए रिजर्व रख लिए है और कुछ ग्राउंड में ठेकेदारों ने ग्राउंड बुक करके अस्थाई ढांचे बना दिए है, ऐसे में पिछले कई सालो से यहां हो रही रामलीलाओ को ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कहा डीडीए अपने सभी ग्रांउड की ऑनलाइन बुकिंग करता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इन ग्राउंड में होने वाली रामलीला कमेटी को पहले ग्राउंड उपलब्ध हो सके।
अर्जुन कुमार ने आगे कहा सभी रामलीला आयोजक प्रभु श्री राम के आदर्श, शिक्षाओ को जन जन तक ले जाने के उद्देश्य से लीला मंचन करती है, लीला मंचन देखने हर धर्म के हजारों दर्शक आते है।
अर्जुन कुमार के अनुसार जब श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रामलीलाओं में यूज होने वाली बिजली की कमर्शियल दरो को हटाकर घरेलू दरो को लागू किया था, लीला ग्राउंड भी 45 दिन के लिए अलॉट हुआ करते थे,वहीं शीला दीक्षित सरकार ने भी लीला कमेटीयो को अनेक सुविधाओ के साथ ग्राउंड उपलब्ध कराए।
श्रीरामलीला महासंघ के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने मांग की दिल्ली पुलिस, पुलिस लाइसेंस की परक्रिया आसान हो और कम से कम शर्तो द्वारा किया जाए।
इस बैठक में चांदनी चौंक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल भी पधारे और उन्होंने लीला आयोजको की सभी समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना और कहा मैं इस बारे में दिल्ली के सभी सांसदों से विचार विमर्श करूंगा और राम लीला से जुड़ी सभी समस्याओ के समाधान के लिए वन विंडो सिस्टम लागू करवाने का प्रयास करूंगा। कार्यालय सचिव