- प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा पढिये क्या पांच सूत्री मांगे
- बर्खास्त आंगनबाड़ी महिलाओं को तुरंत बहाल करें केजरीवाल सरकार-आदेश गुप्ता
- दिल्ली के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के रोके हुए वेतन तुरंत दें केजरीवाल सरकार-आदेश गुप्ता
- किसानों को मुआवजा दे केजरीवाल सरकार-रामवीर सिंह बिधूड़ी
- वोकेशनल ट्रेनर्स और कंट्रैक्ट वर्कर्स को न्यूनतम वेतन दें केजरीवाल सरकार-रामवीर सिंह बिधूड़ी
नई दिल्ली, 4 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज दिल्ली की समस्याओं से संबंधित पांच सूत्रिय मांगों को लेकर माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली भाजपा द्वारा रखी गई पांच सूत्रिय मांगों में 22 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या, गेस्ट शिक्षक की समस्या, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी को पिछले कई सालों से वेतन नहीं मिलने की समस्या, वोकेशनल ट्रेनर्स को कम वेतन दिए जाने की समस्या एवं डेढ़ लाख से अधिक कन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक नियमित ना करने की समस्या शामिल हैं।
श्री आदेश गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर 22 हज़ार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनका दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण योगदान हैं, पिछले कई दिनों से अपनी वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए लगभग 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आज माननीय उपराज्यपाल से मांग की है कि दिल्ली सरकार को एक आदेश जारी कर उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रखा जाए एवं उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। अपना परिवार चलाने के साथ-साथ दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा भी इन्हीं आंगनबाड़ी महिलाओं के हाथों में हैं ऐसे में इनके साथ दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए।
श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान को नौटंकी करार देते हुए कहा कि पंजाब चुनाव से पहले उन्होंने नियमित करने की बात कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक एक भी गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में गेस्ट टीचर्स के बजट भी सिर्फ छह से सात महीनों का रखा गया है। दिल्ली के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का पिछले दो सालों से वेतन रोका गया है और आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉलेज के अंदर केजरीवाल सरकार अपने आदमी को रखना चाहती है और कॉलेज द्वारा मना किए जाने के बाद उनकी सज़ा दिल्ली के 12 कॉलेज के शिक्षकों को विकास फंड को रोक कर दिया जा रहा है।
श्री गुप्ता ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के लोग केजरीवाल सरकार के आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में हमने आज एक समर्थन पत्र भी दिया है जो ड्यूटा(क्न्ज्।) की ओर से दिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में या तो कन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो या फिर वोकेशनल ट्रेनर्स हो, उन्हें दिल्ली में न्यूनत्तम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है जबकि केजरीवाल पूरे देश में जा कर कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में न्यूनतम वेतन 20 हज़ार रुपये कर दिया है लेकिन हकीकत ये है कि वोकेशनल ट्रेनर्स को 16,000 रुपये और लगभग 1.5 लाख कंट्रैक्ट वर्कर्स हैं उन्हें 10 से 11 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं जिसको लेकर हमने मांग की है कि अगर केजरीवाल सरकार उनका वेतन नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम उन्हें न्यूनतम वेतन तो दिया जाए।
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों की जमीन केजरीवाल सरकार 17 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से ले रही है जबकि केंद्र सरकार फरीदाबाद में 8 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की जमीन सड़क बनाने के लिए ले रही है। पिछले 15 सालों से किसानों के जमीन का मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का किसानों को मुफ्त बिजली देना, लाल डोरा बढ़ाना एवं कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का वायदा आज तक पूरा नहीं किया है। इन सभी बातों को आज हमने माननीय उपराज्यपाल के सामने रखी है और उन्होंने अश्वासन दिया है कि इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।