नई दिल्ली, 09 मई 2022- आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजेन्द्र नगर विधानसभा से विधायक रहे राघव चड्ढा को राज्यसभा सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद खाली हुई राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने आज राजेन्द्र नगर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान सर्व सम्मति से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक को राजेन्द्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ नेता एवं राजेन्द्र नगर विधानसभा से विधायक राघव चड्ढा को राज्यसभा भेज दिया है। जिसके बाद से राजेंद्र नगर विधानसभा खाली है और उस पर उपचुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के राजेन्द्र नगर विधानसभा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया। यह कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उप चुनाव की तैयारियों को लेकर के गहन विचार मंथन किया।इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय, राजेंद्र नगर के पूर्व विधायक एवं राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक, पूर्व विधायक एवं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन विजेंद्र गर्ग, एपीएमसी आजादपुर के चेयरमैन आदिल खान के अलावा राजेंद्र नगर विधानसभा के पार्टी संगठन के बूथ स्तर सभी पदाधिकारी शामिल हुए।

इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने उपचुनाव को लेकर के पार्टी ने वरिष्ठ नेता एवं एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक को चुनाव प्रभारी घोषित किया। इसके अलावा जिले के सभी वार्डों में एक-एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किए गए। जिसमे इसके अलावा, डॉ. युवराज भारद्वाज को राजेन्द्र नगर विधानसभा का विधानसभा समन्वयक प्रभारी, परवेश चौधरी को 102 वार्ड का प्रभारी, राज शुकीन को वार्ड 104 का प्रभारी और आलोक सिंह को वार्ड 103 का प्रभारी नियुक्त किया गया।आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को वार्ड से लेकर बूथ स्तर पर तैयारियों को मजबूती देने के निर्देश दिए हैं। वार्ड प्रभारियों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में आम जनता से मिलें और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़े। आम आदमी पार्टी का पूरा प्रयास है कि इस तरह से विधानसभा चुनाव में बंपर मतों से जीत हुई थी। उसी तरह से उपचुनाव ने भी जीत हासिल हो, इसके लिए पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है।आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने ट्वीट कर राजेन्द्र नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज हुए कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “राजेन्द्र नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया। जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा होने वाले राजेन्द्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए दुर्गेश पाठक जी को चुनाव प्रभारी बनाया गया।”

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नई दिल्ली,दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिडला ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी के स्कूल में बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत की गई। लेकिन चार दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि आरोपी व्यक्ति के संबंध भाजपा से होंगे। बीजेपी के दबाव में स्कूल प्रबंधन ने उस बात को दबाने की कोशिश की है। जहां भाजपा और दिल्ली पुलिस चुप बैठी है, वहीं दिल्ली के महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को तलब कर ठोस कदम उठाने के लिए कहा है। इस मामले में एमसीडी, भाजपा और दिल्ली पुलिस अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बेटियों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक बंदना कुमारी ने कहा कि जबशर्मनाक हरकत की बेटी और अभिभावक शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो प्रिंसिपल कहती है कि छोड़ो बात को खत्म करिए। दिल्ली स्कूलों को शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। जिसका आज तक भाजपा की एमसीडी के स्कूलों में पालन नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस से मांग करती हूं कि बेटियों के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता राखी बिड़ला ने आज पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विधायक राखी बिड़ला ने कहा कि यह मामला बेहद शर्मनाक और दुखद है। भजनपुरा के एमसीडी स्कूल के अंदर जिस तरह से 30 अप्रैल को एक अनजान व्यक्ति घुसता है और कक्षा में जाकर बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत करता है, इसको शब्दों में कोई भी बयान नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भाजपा की एमसीडी के स्कूल प्रशासन का रवैया लचर और बेशर्मी भरा था। पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है। एक तरफ दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा कर दिया गया और दूसरा सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक बिल्कुल लचर व्यवस्था का प्रमाण हमें देखने को मिला है। अध्यापकों के अंदर भी जरा सी शर्म और डर नहीं है कि इस तरह की घटना के बाद अगर आरोपी के खिलाफ हम कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो प्रशासन हमारे खिलाफ गंभीर कार्रवाई कर सकता है और नौकरी जा सकती है। अगर अधिकारियों में यह डर नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि आरोपी व्यक्ति के संबंध भाजपा से जुड़े होंगे। तभी भाजपा के दबाव में स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों ने उस बात को दबाने और लीपापोती करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद भाजपा शासित एमसीडी के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पोल खुल गई है। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना को 4 दिन के ज्यादा हो गए, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा चुप बैठी है। भाजपा के एमसीडी के स्कूलों में 10 लाख से 12 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इस घटना की जानकारी जब छात्रों के बीच पहुंची होगी तो उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा? क्या अब वह बच्चे स्कूल जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? जहां एमसीडी, भाजपा और दिल्ली पुलिस चुप बैठी है, वहीं दिल्ली के महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को तलब किया। इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने के लिए कहा है। इस घटना से पोल खुल गई कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की घटना- दुर्घटना हो सकती है। इस मामले में एमसीडी, भाजपा और दिल्ली पुलिस अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बेटियों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं।

शालीमार विधानसभा क्षेत्र की विधायक बंदना कुमारी ने कहा कि भजनपुरा के एमसीडी स्कूल में दो बेटियों के साथ शर्मनाक हरकत हुई है। स्कूल में बाहर से कोई आता है और दो बेटियों के साथ बदतमीजी करता है। जब बेटी और अभिभावक अपनी शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल कहती है कि छोड़ो बात को खत्म करिए। इस तरह यह और भी शर्मनाक है। प्रिंसिपल स्कूल का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उनके ऊपर पूरे स्कूल को संभालने की जिम्मेदारी होती है। वह इस तरह की बात कह रहे हैं। दिल्ली स्कूलों को शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, जिसका आज तक एमसीडी के स्कूलों में पालन नहीं किया गया। वहीं इस मामले में ना तो अभी तक केस दर्ज हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। दिल्ली और देश की जनता की ओर से दिल्ली पुलिस से मांग करती हूं कि उन बेटियों के साथ दरिंदगी और शर्मनाक हरकत की गई है, ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

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नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2022-‘आप’ एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने गुरुवार को भलस्वा लैंडफिल साइट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आज तीसरा दिन है लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है लेकिन भाजपा को उगाही और भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। दुर्गेश पाठक ने पुलिस में शिकायत लिखवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट भी जाने को तैयार हैं।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में पिछले 15 सालों से भ्रष्टाचार करके दिल्ली को कूड़े के पहाड़ का उपहार दिया है। भलस्वा लैंडफिल पर परसों जो आग लगी थी, वह अभी तक नहीं बुझी है। पूरी कॉलोनी में धुआं-धुआं हो रखा है। यहां सांस लेना मुश्किल हो रखा है। लेकिन न तो भाजपा का कोई नेता यहां आया और न ही इस आग को बुझाने की कोई कोशिश की जा रही है। दिल्ली वालों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अगर इन्हें बता दो कि यहां कोई घर बन रहा है तो इनके लोग तुरंत पैसा खाने पहुंच जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं। कूड़े के पहाड़ को साफ करने के लिए जो पैसा भाजपा को दिया गया था, यह लोग उसे भी खा गए। लेकिन कूड़े का पहाड़ साफ नहीं हुआ। यहां के लोग हमारे विधायक अजय दत्त से दूसरे स्थान पर ले जाने की गुजारिश कर रहे हैं। यहां छोटे-छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चों का बुरा हाल हो रखा है। यह सब भाजपा के 15 सालों के भ्रष्टाचार का नतीजा है। मैंने भाजपा के खिलाफ कल प्रेसवार्ता कर आपराधिक लापरवाही की एफआईआर की मांग की थी। आज हम पुलिस में भी शिकायत देंगे। भाजपा के नेताओं को जेल भेज देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट भी जाने को तैयार हैं।

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नई दिल्ली,दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण,‌ डीपीसीसी, डीडीए, एमसीडी, फायर सर्विस, डूसिब, राजस्व सहित तमाम संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक की। जिसमें फैसला लिया गया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की तरह समर एक्शन प्लान बनाएगी। गोपाल राय ने कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत अप्रैल से सितंबर तक की तात्कालिक और दीर्घकालिक योजना बनाकर उसको लागू किया जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर समर एक्शन प्लान सरकार को देंगे। अगली बैठक 11 अप्रैल को बुलाई गई है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में हर समय मौजूद रहता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए लगातार काम किए हैं। उन तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को लेकर सीएससी, टेरी सहित कई एजेंसी ने पूर्व में रिपोर्ट में रखी, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण स्तर के जो स्रोत हैं, उसमें 31 फ़ीसदी दिल्ली के अंदर का प्रदूषण होता है। जबकि 69 फीसदी प्रदूषण एनसीआर के आसपास का होता है। जिसका असर दिल्ली में रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार स्थाई समाधानों के साथ-साथ तात्कालिक समाधानों पर काम करती रही है।

उसके परिणाम 2018 से 2022 तक के डाटा एनालिसिस से समझे जा सकते हैं। इस विश्लेषण के अनुसार 2018 में वायु गुणवत्ता स्तर (एक्यूआई) की सेटेस्फेक्ट्री श्रेणी में 53 दिन थे, जो कि अब 2021 में बढ़कर 72 हो गए हैं। मॉडरेट श्रेणी में 2018 में 106 दिन थे, अब उसमें बढ़ोतरी होकर 125 दिन हो गए हैं। एक्यूआई स्तर की पुअर श्रेणी में 2018 में 114 दिन थे, वह घटकर 2021 में 82 दिन हो गए हैं। इसके अलावा वेरी पुअर श्रेणी में 72 दिन से घटकर 61 दिन हो गए हैं। इस तरह दिल्ली में एक्यूआई की सेटिस्फेक्ट्री और मॉडरेट श्रेणी के दिन बढ़ रहे हैं और पुअर श्रेणी के दिन लगातार घट रहे हैं। यह इस बात को दर्शा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, उसका असर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में दिख रहा है।

गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। जनवरी से दिसंबर तक का ग्राफ दिखाते हुए कहा कि जनवरी से मार्च तक प्रदूषण स्तर नीचे आता है और सितंबर से दिसंबर के बीच तेजी के साथ बढ़ता है। हम अक्टूबर से जो प्रदूषण स्तर बढ़ता है, उसको रोकने के लिए पिछले साल विंटर एक्शन प्लान बनाया था। विंटर एक्शन प्लान के तहत आपातकालीन स्थिति में क्या-क्या आकस्मिक कदम उठाए जा सकते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाकर सरकार काम करती रही है।

उन्होंने कहा कि इस बार हमने तमाम विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया तो हमें महसूस हुआ कि विंटर एक्शन प्लान की सफलता के लिए हमें समर एक्शन प्लान पर भी काम करने की जरूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए आज पर्यावरण विभाग,‌ डीपीसीसी, डीडीए, एमसीडी, फायर सर्विस, डूसिब, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी,‌ इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट सहित तमाम संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक की है। उस बैठक में फैसला लिया है कि सरकार विंटर एक्शन प्लान की तरह समर एक्शन प्लान बनाएगी। उस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने का तात्कालिक और दीर्घकालिक एक्शन प्लान बनाकर उसको लागू करने की तरफ काम करेंगे। उसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर वह अपना समर एक्शन प्लान सरकार को देंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। जिसमें इन सभी विभागों के सुझावों के आधार पर अगले 6 महीने के लिए समर एक्शन प्लान सरकार का घोषित करेगी। जिस पर सरकार फोकस करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गर्मियों में भी काम करेगी।

समर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 14 बिंदु तय किए गए हैं।‌ जिन को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान बनाने के लिए विभागों को बोला गया है। जिसमें ओपेन वर्निंग, रोड डस्ट प्रदूषण,‌ औद्योगिक प्रदूषण, अर्बन फार्मिंग, रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाना, ग्रीन पार्कों का विकास, वृक्षारोपण, दिल्ली में झीलों का विकास, सिटी फॉरेस्ट का विकास, इकोक्लब एक्टीविटीज, रियल टाईम अपोर्समेंट स्टडी, ई-वेस्ट इको पार्क, ट्री ट्रांस्प्लानटेशन की मॉनिटरिंग, रिप्लेसमेंट आफ सिंगल यूज प्लास्टिक

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दिल्ली- दिल्ली के बजट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के तीनों निगमों के विलय के लिए लाए गए विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संसद में जो बिल पेश हुआ उसमें दो बातें हैं. उन्होंने 272 वार्ड को घटाकर 250 कर दिया है, जिसका कोई तर्क नहीं है. यह चुनाव टालने के लिए किया गया है. दूसरी बात है कि पूरी एमसीडी (MCD) अब केंद्र सरकार चलाएगी, जो संविधान के खिलाफ है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट जाएंगे. वहीं, दिल्ली के बजट (Delhi Budget 2022) पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लगभग 12 लाख रोजगार तैयार किए हैं. जिसमें से 1.78 लाख सरकारी (Sarkari Naukari 2022) और लगभग 10 लाख प्राइवेट सेक्टर (Jobs in Private Sector) में थे. इस बजट में अगले 5 साल में 20 लाख नए रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1.68 करोड़ लोग रोजगार के लिए सक्षम हैं. इनमें से 33 फीसदी लोगों के पास रोजगार है जिसे हमको 45 फीसदी तक ले जाना है.

बता दें कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया. जिसको लेकर विपक्षी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है और सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है. विपक्षी पार्टियों ने इस कदम को संसद के वैधानिक शक्ति से बाहर है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया था. नित्यानंद राय ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत संसद को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कानून में संशोधन का अधिकार है.

दिल्ली के नगर निगमों के विभाजन का बिल दिल्ली विधानसभा में ही पारित हुआ था और इसे एक करने का बिल लोकसभा में पेश किया गया है. दिल्ली की एमसीडी का विभाजन वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार ने किया था. इसका उद्देश्य राजधानी के लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराना था. अब इसे एक करने का बिल लोकसभा में पेश हुआ है. केंद्र सरकार ने यह बिल दिल्ली के तीनों नगर निगमों में एक महीने पहले लोकसभा में लाया गया है. जिसको लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) बीजेपी (BJP) पर हमलावर है.

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दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है अब तीनों एमसीडी में एक ही मेयर होगा

दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल (MCD unification bill) पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. अब इसी हफ्ते यह बिल संसद में लाया जा सकता है. संसद में
लाया जा सकता है. संसद में पास होने के बाद दिल्ली में तीन की जगह सिर्फ एक मेयर होगा. इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले एक सिर्फ एक ही निगम होगा.

बता दें कि मार्च में ही MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था लेकिन इसी वजह से अबतक यह ऐलान नहीं हुआ है. तब चुनाव आयोग ने ही बताया था कि केंद्र सरकार तीनों MCD को एक कर सकती है.
दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को एक महीने का वक्त भी चाहिए कि वो तारीखों को

ध्यान में रखकर करेगी. लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा.दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है. AAP ने गुजारिश की है कि तय वक्त पर MCD चुनाव कराए जाएं.

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